लॉकडाउन में घर लौटे श्रमिकों के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, रोजगार देने की तैयारी- Modi Government

मोदी सरकार के द्वारा देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौट कर आये हैं. 

भारत सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी-रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है. केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस अपने घर लौट कर आये हैं.

सरकार ने ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है. इसके अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है. 

सरकार इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाएगी ताकि इसका लाभ लोगों को दिया जा सके .

इसका मकसद है कि घर लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके जिससे इनलोगों की जीविका चल सके.

इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम किया जायेगा.


इन सबके अलावा, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बाकी केंद्रीय योजनाओं को भी निश्चित तरीके से लागू किया जाएगा.

केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालयों को भी निर्देशित गया है कि दो हफ्ते में इन जिलों को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके पीएमओ को भेजें.


केंद्र सरकार की तरफ से चयनित 116 जिलों में सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार, यूपी के 31 जिले ,मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22 , झारखंड के 3 और ओडिशा के 4 जिले शामिल हैं.

बताते चले कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. लॉकडाउन के दौरान रोज़गार बंद होने के वजह से श्रमिकों के लिए जीविकोपार्जन का विशाल संकट खड़ा हो गया है.

इसकी वजह से देशभर में मजदूरों का पलायन शुरू हो गया. गांव घर लौटने के क्रम में श्रमिकों को तमाम संकटों का सामना करना पड़ा. इसी को ध्यान में रख कर सरकार कुछ अहम कदम उठाने जा रही है ताकि घर लौटे श्रमिकों के रोजगार का इंतजाम किया जा सके और उन्हें ऐसे विपत्ति के समय मदद पहुंचाई जा सके.